Posts

Showing posts from August, 2023

विश्वकर्मा योजना अवघ्या ५ टक्के व्याजाने लाखभर कर्ज

Image
                देशातील लाखो छोट्या व्यावसायिकांना कौशल्य प्रशिक्षणासह  आर्थिक हातभार देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेद्वारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अवघ्या ५ टक्के व्याजदराने उपलब्ध केले जाईल. सरकार या योजनेवर ५ वर्षांत १३ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून त्याचा ३० लाख कुटुंबांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.              या योजनेत देशातील 30 लाख कारगीरांना लाभ मिळेल. विश्वकर्मा योजनेत एक लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त व्याजदराने कर्जच मिळेलच. पण या कारागीरांना प्रशिक्षण आणि इतर अनेक सोयी-सुविधा मिळतील. या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  यांनी 2023 मधील अर्थसंकल्पात केली होती. 17 सप्टेंबर 2023 रोजी विश्वकर्मा जयंती दिनी या योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे.              16 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत या योजनेला मंजूरी देण्यात आली. यंदाच

सुकन्या समृद्धी योजना

Image
  सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींच्या पालकांसाठी भारत सरकार समर्थित बचत योजना आहे. ही योजना पालकांना त्यांच्या मुलीच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी निधी तयार करण्यास प्रोत्साहित करते. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेचा एक भाग म्हणून 22 जानेवारी 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती. केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून देशातील गरजू नगरिकांना आर्थिक मदत किंवा सहाय्य करत असते, या योजना नागरिकांचे सर्वांगीण कल्याण आणि विकास साधण्यासाठी राबविल्या जातात, तसेच या योजनांच्या माध्यमातून गरीब व साधारण जनतेचे जीवनमान उंचावणे त्यांना त्यांच्या अडचणीच्या वेळेस आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे आणि तसेच देशातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी, त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण व त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा निर्माण करणे त्यांचा सर्वांगीण विकास हा उद्देश या योजनांच्या माध्यमातून शासनाला साध्य करण्याचा असतो. मुलींना उच्च शिक्षण मिळावे, त्यांना त्यांच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबीपणे जीवन जगता यावे तसेच मुलींचे उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात